Bihar

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY) पर चुनाव आयोग की चुप्पी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की कार्रवाई जारी रही, जबकि विपक्ष ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। विशेष बात यह है कि चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में इसी तरह की परिस्थितियों में दो कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लगा दी थी। तमिलनाडु में रोक की गई थीं योजनाएँ 2004 – AIADMK की नकद सहायता योजना: मार्च 2003 में जयललिता सरकार ने छोटे किसानों को साल में दो बार 500 से 625 रुपये की नकद सहायता देने की घोषणा की। लेकिन मार्च 2004 में आयोग ने आदेश दिया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पैसा वितरित न किया जाए। 2006 – DMK की फ्री कलर टीवी योजना: करुणानिधि सरकार ने फ्री टीवी वितरण की घोषणा की थी। मार्च 2011 में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आयोग ने वितरण रोकने ...

पूर्वी चंपारण (बिहार): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के आखिरी दिन पूर्वी चंपारण में सांसद और भोजपुरी गायक-एक्टर मनोज तिवारी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा स्थल पर बनाए गए हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरते समय एक लेडी पायलट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महिला पायलट ने बटोरी सबकी नजरें हेलीकॉप्टर में दो पायलट थे—एक अनुभवी और दूसरी यंग। दूसरी पायलट महिला थी, जो रीफ्यूलिंग के दौरान हेलीकॉप्टर की पूरी चेकिंग कर रही थीं। इस दौरान उपस्थित लोगों ने देखा कि महिला पायलट कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। लोगों ने आपस में कहा, "देखो यहाँ तो पायलटाइन भी है, बेटी किसी से कम नहीं!" फ्यूल भरते समय लोगों की लगी भीड़ रीफ्यूलिंग के दौरान लोगों का ध्यान सभा से हटकर महिला पायलट पर केंद्रित हो गया। कुछ लोग मदद के लिए भी आगे आए। इस पूरे वाकये का वीडियो किसी स्थानीय ने रिकॉर्ड किया, ज...

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के माहौल में राज्य का मुसहर समुदाय अब भी सामाजिक और आर्थिक संघर्ष में है। बिहार की कुल आबादी का केवल 3.1 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद यह समुदाय आज भी सबसे पिछड़ा और वंचित दलित वर्ग माना जाता है। 🔹 मुसहरों की वर्तमान स्थिति मुसहर बस्तियों में रहने की हालत दयनीय है। एक झोपड़ी में बच्चे पतली दाल और चावल खाते हैं, वहीं जलजमाव वाले खेत से सांप घर में घुस आते हैं। अधिकांश मुसहर झुग्गी-झोपड़ी या खपड़ा टिन शेड में रहते हैं, केवल 18% के पास एक कमरे वाले पक्के मकान हैं। सरकारी नौकरी: केवल 0.3% मुसहरों के पास। संपत्ति और सुविधा: 100 में से एक के पास कंप्यूटर/लैपटॉप, 99.6% के पास कोई गाड़ी नहीं। शिक्षा: साक्षरता दर मात्र 35%। 🔹 जीवन में बदलाव, लेकिन छुआछूत बरकरार चूहा खाने की प्रथा लगभग समाप्त, लेकिन राशन कार्ड के लिए रिश्वत देना पड़ता है। मु...

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बेरोजगारी का मुद्दा इस बार लगभग गायब है, जबकि यह राज्य की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक रही है। सत्ता पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि बिहार में बेरोजगारी की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की बेरोजगारी दर 2017-18 के 8% से घटकर 2023-24 में 3% तक पहुंच गई है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है — “गिरावट सिर्फ आंकड़ों में है, हकीकत में नहीं।” 📊 आंकड़े कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ और पहली नजर में यह आंकड़े राहत भरे लगते हैं, मगर असल तस्वीर उतनी उजली नहीं है। बिहार की बेरोजगारी दर भले कम हुई हो, पर राज्य में रोजगार की गुणवत्ता बेहद कमजोर है। यहां अधिकतर नौकरियां अस्थायी और अनौपचारिक हैं — यानी जिनमें न तो स्थिर वेतन है, न सामाजिक सुरक्षा। 💼 स्थायी नौकरियों का संकट बिहार में “नियमित वेतनभोगी” नौकरियों की हिस्सेदारी बेहद कम है।महामार...