Monday, December 15

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चीन पर होगी नजर! ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत ने दूसरे हवाई अड्डे का निर्माण शुरू किया
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चीन पर होगी नजर! ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत ने दूसरे हवाई अड्डे का निर्माण शुरू किया

नई दिल्ली। भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप पर दूसरा हवाई अड्डा बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह कदम चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित समुद्री मार्ग की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। नया हवाई अड्डा न केवल नागरिक उड़ानों के लिए होगा, बल्कि भारतीय नौसेना और वायु सेना के लिए भी डुअल-यूज सुविधा प्रदान करेगा। रणनीतिक महत्व:ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के बेहद करीब है, जो चीन और सुदूर पूर्व के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। वर्तमान में द्वीप पर INS Baaz नामक नौसैनिक हवाई अड्डा मौजूद है, जो समुद्री गतिविधियों पर नजर रखता है। नया हवाई अड्डा गैलाथिया खाड़ी में बनाया जा रहा है, जो मलक्का जलडमरूमध्य के और करीब है। प्रोजेक्ट की जानकारी: अनुमानित लागत: ...
तमिलनाडु ISIS केस: एनआईए ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सात आरोपी और एक सोसाइटी पर लगाए आरोप
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तमिलनाडु ISIS केस: एनआईए ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सात आरोपी और एक सोसाइटी पर लगाए आरोप

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने तमिलनाडु में ISIS रेडिकलाइजेशन और भर्ती मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सात आरोपियों और एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोवई अरबी एजुकेशनल एसोसिएशन (KAEA) के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। मामला अक्टूबर 2022 के कोयंबटूर कार बम विस्फोट की जांच से जुड़ा है। मामले का पूरा विवरण:जांच में सामने आया कि आईएसआईएस से प्रेरित कट्टरपंथी समूह मुफ्त अरबी कक्षाओं के बहाने युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। ये क्लासें जूम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती थीं। इस मामले में पहले चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें मद्रास अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल जमील बाशा भी शामिल थे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट की मुख्य बातें: सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जमील के छात्र और ...
इंडिगो संकट: यात्रियों के हक में कानून जरूरी, DGCA के रिटायर्ड जॉइंट डीजी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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इंडिगो संकट: यात्रियों के हक में कानून जरूरी, DGCA के रिटायर्ड जॉइंट डीजी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। नए FDTL नियमों के तहत तैयारी न होने के कारण हजारों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे। इस संकट, एयरलाइंस की नीतियों और हवाई किराए में बढ़ोतरी को लेकर DGCA के रिटायर्ड जॉइंट डीजी जे. एस. रावत ने अपने विचार साझा किए। संकट के कारण:रावत ने कहा कि यदि यह संकट ऑपरेशंस से जुड़ा होता तो इसके संकेत पहले दिखते, जैसे पायलट हड़ताल या तकनीकी खराबी। “लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह अचानक हुई घटना थी। इंडिगो को एकाधिकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि देश में हमेशा नई एयरलाइंस आती और बंद होती रही हैं। आबादी और मांग बढ़ने से इंडिगो का विस्तार हुआ।” नई एयरलाइंस की जरूरत:रावत के अनुसार, देश में और एयरलाइंस की जरूरत है। लेकिन नई कंपनियों को खुद को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। एयरलाइन व्यवसाय स्थापित करने के लिए पर्...
डिग्री नहीं, अब स्किल की दौड़: 1990 की तरह भारत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर
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डिग्री नहीं, अब स्किल की दौड़: 1990 की तरह भारत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर

नई दिल्ली। आज की दुनिया में कंपनियों को डिग्री से ज्यादा स्किल की जरूरत है। डिजिटल क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में काम करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। मशीनें रोजमर्रा के कई काम कर रही हैं, और इंसानों से उम्मीद है कि वे रचनात्मक सोचें, तेजी से सीखें और नई परिस्थितियों में खुद को ढाल सकें। 90 के दशक की सीख:1990 के दशक में कंप्यूटर क्रांति ने भारत के शिक्षा और रोजगार पर गहरा असर डाला। उस समय कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा लगभग अनुपस्थित थी। तब NIIT और Aptech जैसे निजी संस्थानों ने युवाओं को कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग की बुनियादी स्किल सिखाकर लाखों को रोजगार के अवसर दिए। उस दौर ने यह साबित किया कि कभी-कभी हुनर डिग्री से बड़ा साबित होता है। स्किल ही सब कुछ नहीं:हालांकि स्किल जरूरी है, लेकिन केवल यह ही पर्याप्त नहीं है। जिन लोगों के पास मजबूत शैक्षणिक नींव थी – यानी सोचन...
मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी: SHANTI बिल से प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला परमाणु ऊर्जा क्षेत्र
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मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी: SHANTI बिल से प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला परमाणु ऊर्जा क्षेत्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति में एक बड़ा कदम उठाते हुए SHANTI बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का पूरा नाम है “Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India”। अब इसके लागू होने से प्राइवेट कंपनियां भी देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और संचालन कर सकेंगी। यह भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अहम कदम है। SHANTI बिल के प्रमुख बिंदु सिविल लायबिलिटी कानून में बदलाव: बिल में बदलाव के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालकों को सुरक्षा और कानूनी राहत मिलेगी। उपकरण बनाने वाले सप्लायर्स की जिम्मेदारी स्पष्ट होगी। इंश्योरेंस कवरेज बढ़ी: अब प्रत्येक घटना पर ऑपरेटर इंश्योरेंस को 1,500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जो इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल के तहत कवर होगा। 49% तक विदेशी निवेश: बिल म...
हवाई किराए पूरे साल नियंत्रित करना संभव नहीं, मांग–आपूर्ति तय करती है दाम: सिविल एविएशन मंत्री
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हवाई किराए पूरे साल नियंत्रित करना संभव नहीं, मांग–आपूर्ति तय करती है दाम: सिविल एविएशन मंत्री

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े संकट और बढ़ते हवाई किरायों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हवाई किरायों को पूरे वर्ष नियंत्रित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अंतिम किराया मांग और आपूर्ति के सिद्धांत से तय होता है और विशेषकर त्योहारों के मौसम में हवाई किरायों में बढ़ोतरी स्वाभाविक है। मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए नियामक व्यवस्था बनाए रखती है, लेकिन बाजार की वास्तविकताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर किरायों पर सालभर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। डीजीसीए की सख्ती, चार अधिकारी हटाए गएइंडिगो संकट को गंभीरता से लेते हुए विमानन नियामक डीजीसीए ने कड़ा कदम उठाया है। इंडिगो की निगरानी से जुड़े डीजीसीए विंग में लापरवाही पाए जाने पर डिप्टी चीफ फ्लाइट ऑपरेशंस...
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली-एनसीआर में धुंध; यूपी, पंजाब-हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट
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उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली-एनसीआर में धुंध; यूपी, पंजाब-हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट

नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी ने अपना तीखा असर दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप रहने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। दिल्ली-एनसीआर में धुंध और ठंडराजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन में आंशिक बादल रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह और देर रात ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा। यूपी में घना कोहरा, यात्रा में परेशानी की आशंकाउत्तर प्रदेश में 13 से 15 दिसंबर तक पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहन...
‘भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं’ — देश को तोड़ने वाली भाषा पर मोहन भागवत की कड़ी चेतावनी
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‘भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं’ — देश को तोड़ने वाली भाषा पर मोहन भागवत की कड़ी चेतावनी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने देश में बढ़ती विभाजनकारी सोच पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि भारत के लिए अब जीने का समय है, न कि मरने का। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में ऐसी भाषा का कोई स्थान नहीं है जो भारत को तोड़ने की बात करे, जैसे— ‘तेरे टुकड़े होंगे’। यह विचार मोहन भागवत ने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के गीत ‘सागर प्राण तलमाला’ की 115वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। राष्ट्र सर्वोपरि, विभाजनकारी सोच अस्वीकार्यभागवत ने सावरकर की देशभक्ति को स्मरण करते हुए कहा कि भारत में केवल अपने राष्ट्र की भक्ति होनी चाहिए। जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटने वाली सोच को उन्होंने राष्ट्र निर्माण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बताय...
अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं, केवल मानवीय सहारे का माध्यम: सुप्रीम कोर्ट
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अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं, केवल मानवीय सहारे का माध्यम: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत देने की एक मानवीय व्यवस्था है, न कि उच्च पद या पदोन्नति का अधिकार। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि केवल पात्रता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के जरिए ऊंचे पद का दावा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने अपने अहम फैसले में कहा कि अनुकंपा पर की गई नियुक्तियां असाधारण परिस्थितियों में सामान्य भर्ती नियमों के अपवाद के रूप में दी जाती हैं। इनका उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहारा देना होता है, न कि इसे वरिष्ठता या पदोन्नति हासिल करने की सीढ़ी बनाना। उच्च पद की मांग स्वीकार्य नहींपीठ ने स्पष्ट किया कि मृतक कर्मचारी का आश्रित, भले ही वह उच्च पद के लिए शैक्षणिक या तकनीकी रूप से पात...
न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री भारत दौरे पर, भारत–न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता को गति देने पर पीयूष गोयल से अहम चर्चा
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न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री भारत दौरे पर, भारत–न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता को गति देने पर पीयूष गोयल से अहम चर्चा

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को शीघ्र अंतिम रूप देने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच शुक्रवार को उच्चस्तरीय बातचीत हुई। न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकक्ले ने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और वार्ता को तेज करने के व्यावहारिक उपायों पर विचार-विमर्श किया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि भारत–न्यूजीलैंड एफटीए के प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। दोनों पक्षों ने आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और लाभकारी समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई। गौरतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर आधिकारिक वार्ता की शुरुआत 16 मार्च 2025 को हुई थी। अब तक इसके चार चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें व्यापार, निव...