Rajasthan

जयपुर: राजस्थान में भजनलाल सरकार के जन विश्वास अध्यादेश को राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही 11 कानूनों में संशोधन लागू हो गए हैं। इनमें से तीन अपराधों – पानी बर्बादी/सीवरेज रुकावट, वन क्षेत्र में मवेशी चराना और वन संपदा को नुकसान पहुंचाना – के लिए जेल की सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। अब इन अपराधों पर केवल जुर्माना ही वसूला जाएगा। क्या-क्या बदलाव हुए: पानी की बर्बादी और सीवरेज रुकावट – पहले जेल का प्रावधान था, अब केवल जुर्माना वसूला जाएगा। वन क्षेत्र में मवेशी चराना – छह महीने की जेल की सजा हटाकर सिर्फ जुर्माना। वन संपदा को नुकसान – पहले छह महीने की सजा थी, अब केवल 5,000 रुपये का जुर्माना। पेड़ काटना – जुर्माना राशि बढ़ाकर 100 रुपए से 1,000 रुपए कर दी गई। उद्योग अधिनियम-1961 – उद्योग के प्रभारी द्वारा दस्तावेज़ नहीं प्रस्तुत करने ...

जयपुर। भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर अपने बयानों और तीखी कार्यशैली के कारण चर्चा में हैं। निगम अधिकारी को चौराहे पर पीटने की चेतावनी देते हुए दिया गया उनका ताजा बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हवामहल विधानसभा सीट से पहली बार निर्वाचित यह भगवाधारी विधायक अक्सर विवादित टिप्पणियों और आक्रामक रवैये के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अवैध निर्माण पर अधिकारियों को खुली चेतावनी ताजा मामले में विधायक आचार्य अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचे। सील किए गए भवन में निर्माण जारी मिला तो लोगों ने अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। इस पर विधायक ने सख्त लहजे में कहा—“अगर मिलीभगत मिली तो चौराहे पर पीटूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा।”उनकी यह टिप्पणी तुरंत ही चर्चा का विषय बन गई। कौन हैं बालमुकुंद आचार्य? हवामहल सीट से पहली बार विधायक बने बालमुकुंद आचार्य राजनीति में प...

जयपुर/लखनऊ: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की समयसीमा बढ़ा दी है। अब मतदाता अपनी नामांकन संबंधी दावे और आपत्तियां 25 दिसंबर तक दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने पहले 11 दिसंबर तक की समयसीमा बढ़ाकर 14 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राजस्थान में फिलहाल अतिरिक्त समय को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान में भी SIR की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। राजस्थान ने डिजिटल प्रक्रिया में बनाई मिसाल राजस्थान ने 6 दिसंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची का पूर्ण डिजिटाइजेशन कर देश में नई मिसाल कायम की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसे ‘टीम राजस्थान की सामूहिक उपलब्धि’ बताया। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने समर्पित प्रयास कर यह उपलब्धि हासिल की। मतदाता मै...