West Bengal

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में एसआईआर (सर्वे ऑफ इलेक्टर्स रिविजन) को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। राज्य के 2,208 मतदान केंद्रों पर शून्य ‘अनकलेक्टिबल’ एन्यूमरेशन फॉर्म पाए गए हैं। इन बूथों पर न तो कोई मतदाता मृत, न ही स्थानांतरित, न अनुपस्थित और न ही डुप्लीकेट पाया गया। यह स्थिति चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने राज्य के 24 में से 22 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। सबसे अधिक मामले दक्षिण 24 परगना जिले से सामने आए हैं, जबकि मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जिले भी इस मामले में शामिल हैं। अनकलेक्टिबल फॉर्मों की विस्तृत स्थिति: 542 बूथों पर 1 फॉर्म 432 बूथों पर 2 फॉर्म 372 बूथों पर 3 फॉर्म 481 बूथों पर 5 फॉर्म 548 बूथों पर 6 फॉर्म 585 बूथों पर 7 फॉर्म 678 बूथों पर 8 फॉर्म...

अचलेंद्र कटियार, कोलकाता:पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। सोमवार को बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) कोलकाता में राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) के कार्यालय पहुंचे और अपने विरोध का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की, हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इस दौरान तृणमूल से जुड़े बीएलओ राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी के सदस्य और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच विवाद भी देखने को मिला। बीएलओ ने सुवेंदु अधिकारी को देखकर 'गो बैक' के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड पर धक्का-मुक्की और हाथापाई भी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल पार्टी बीएलओ को भड़का रही है और उनके माध्यम से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह गड़बड़ियों की शिकायत सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से...

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महीनों तक जिस वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का जोरदार विरोध किया, आखिरकार वही कानून अब राज्य में लागू कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर 82,000 वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा 5 दिसंबर तक UMEED पोर्टल (umeedminority.gov.in) पर अपलोड करने को कहा है। इस आदेश के साथ स्पष्ट हो गया है कि ममता सरकार ने नए वक्फ कानून को राज्य में लागू कर दिया है। विरोध से लागू करने तक: क्या हुआ बीच में? केंद्र का वक्फ संशोधन अधिनियम इस साल अप्रैल में संसद से पारित हुआ था। ममता बनर्जी ने न सिर्फ इसका कड़ा विरोध किया था, बल्कि सार्वजनिक मंच से चुनौती भी दी थी कि—“मुझे गोली मार दो, लेकिन बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी।”कानून के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए, और तृणमूल सरकार अदालत भी गई, लेकि...

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्यसभा में जय हिंद और वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय नारे लगाने पर रोक लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। ममता ने कहा, “क्यों नहीं बोलेंगे? जय हिंद और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत और आज़ादी का नारा है। जय हिंद नेताजी का नारा है। इससे जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा।” राज्यसभा बुलेटिन में दिए निर्देशराज्यसभा के बुलेटिन में सांसदों से कहा गया है कि वे सदन में या बाहर जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स, थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। इसके अलावा बुलेटिन में सांसदों को यह भी याद दिलाया गया कि सदन में किसी की आलोचना करते समय उन्हें प्रतिवादी के जवाब के लिए सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य है। यदि सदस्य गैरहाज़िर रहते हैं तो यह पार्लियामेंट्री एटिकेट का उल्लंघन माना जाएगा। सत्र और अध्यक्षतासंसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंब...

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि यह मस्जिद तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ बीजेपी ने इस कदम की तुष्टिकरण की राजनीति के रूप में आलोचना की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की सेक्रेटरी प्रियंका टिबरेवाल ने कहा कि टीएमसी का सेक्युलरिज़्म “धर्म-विशेष” है और यह घोषणा केवल राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है। वहीं, बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि मस्जिद बन सकती है, लेकिन इसे सही जगह पर होना चाहिए। कांग्रेस ने इस विवाद से दूरी बनाए रखी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उनकी पार्टी शासन और विकास के मुद्दों पर केंद्रित है, न कि धार्मिक या राजनीतिक विवा...

कोलकाता: बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में अप्रत्याशित रूप से बढ़े वोटरों की संख्या ने सियासत गर्म कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 23 वर्षों में राज्य में वोटरों की संख्या 66% बढ़ी, जबकि राजधानी कोलकाता में यह वृद्धि सिर्फ 4.6% रही। 10 जिलों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी 2002 से 2025 के बीच राज्य में रजिस्टर्ड मतदाता 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़ हो गए।चुनाव आयोग के मुताबिक— 10 जिलों में वोटर बढ़ोतरी 70% से अधिक इनमें 9 जिले बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े बीरभूम में भी 73.44% मतदाता बढ़े, जबकि सीमा नहीं लगती सबसे अधिक वृद्धि वाले जिले: उत्तर दिनाजपुर — 105.49% मालदा — 94.58% मुर्शिदाबाद — 87.65% दक्षिण 24 परगना — 83.30% जलपाईगुड़ी — 82.3% इसक...