Maharashtra

महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के बीच बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही तनातनी अब और गहराती नजर आ रही है। लंबे समय बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई के ऑरेंज गेट अर्बन टनल प्रोजेक्ट में सीएम फडणवीस के साथ दिखे, लेकिन राजनीतिक तनाव कम नहीं हुआ। इस बीच उद्धव ठाकरे ने सक्रिय होकर ‘घर वापसी’ अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने शिंदे कैंप के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी शिवसेना में शामिल कराकर चुनावी मोर्चे पर बड़ा दांव खेला है। नवी मुंबई में शिरीष काशीनाथ पाटिल, मयूर ठाकुर और संदीप सालवे जैसे नेता अपने समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना में लौटे। पार्टी प्रमुख ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। शिंदे के सामने अब दोहरी चुनौती है: बीजेपी के साथ सिंधुदुर्ग में बढ़ी खटास को संभालना। शिवसेना प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखना। विश्लेषकों का कहना ...

मुंबई: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच राज्य की सबसे चर्चित योजना ‘लाडकी बहीण योजना’ को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। सांगली में आयोजित एक चुनावी सभा में शिंदे ने कहा कि यह योजना उन्होंने ही लागू की है और इसका श्रेय किसी और को नहीं मिल सकता। शिंदे ने सभा में कहा, “करोड़ों लाडली बहनों का प्यारा भाई होने की पहचान ही मेरे लिए काफी है। हमने अपने ढाई साल के कार्यकाल में इतनी योजनाएं लागू की हैं, जितनी राज्य के इतिहास में कभी नहीं हुईं। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने लाडली बहन योजना लागू की थी। अब इसे कोई रोक नहीं सकता और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा।” योजना की पृष्ठभूमिलाडकी बहीण योजना पिछले साल शिंदे के मुख्यमंत्री रहते लागू हुई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है। महायुति सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि राशि को बढ़ाकर 2100...

बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीकेसी में बनने वाले इस नए हाईकोर्ट कॉम्पलेक्स के शिलान्यास के वक्त तत्कालीन सीजेआई बीआर गवई ने कड़े शब्दों में कहा था— “न्याय का मंदिर बनाएं, 7-स्टार होटल नहीं”। अब उनके बाद पूर्व जस्टिस गौतम पटेल ने भी इस डिजाइन को अलोकतांत्रिक और कॉलोनियल मानसिकता का प्रतीक करार दिया है। डिजाइन पर पूर्व जज गौतम पटेल की कड़ी आपत्ति मुंबई आर्किटेक्ट्स कलेक्टिव की एक विशेष प्रदर्शनी में हिस्सा लेते हुए पूर्व जस्टिस पटेल ने कहा कि हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का डिजाइन आधुनिक न्यायिक मानकों के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने इसे वकीलों और मुकदमे लड़ने वालों के लिए “अनफ्रेंडली” बताया। जस्टिस पटेल के अनुसार — नई बिल्डिंग का मॉडल लोकतांत्रिक मूल्यों से हटकर जजों को ‘ऊंचा’ और आम जनता को ‘नीचा’ दिखाता है। केस लड़ने वालों के लिए पर्याप्त...

महाराष्ट्र में बहुप्रतीक्षित स्थानीय निकाय चुनाव का पहला चरण मंगलवार, 2 दिसंबर को शुरू हो गया। इस चरण में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव के एक साल बाद हो रहे इस चुनाव में गठबंधन की राजनीति, मित्रवत टकराव और कानूनी उलझनों के बीच लगभग एक करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।मुख्य हाइलाइट्स: बुलढाणा में फर्जी वोटिंग: खामगांव नगर परिषद वार्ड नंबर 15 के गांधी प्राइमरी स्कूल पोलिंग सेंटर पर दो फर्जी मतदाताओं को पकड़ा गया। ये ग्रामीण इलाके के वोटर थे, जो किसी और के नाम से वोट डालने आए थे। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर हंगामा किया और फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए। ईवीएम खराबी: सतारा, जालना और यवतमाल जिलों में ईवीएम मशीनें बंद होने से मतदान प्रक्रिया बाधित हुई। कुछ जगहों पर मतदान 20 मिनट देरी से शुरू हुआ, जबकि कुछ जगहों पर एक घंटे तक रुका रहा। ...

मुंबई: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण की वोटिंग से पहले उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने विवादित बयान से पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान ‘फंड’ से संबंधित जो बातें उन्होंने कही थीं, वह गुस्से में निकल गई थीं। यू-टर्न के पीछे वजहअजित पवार ने कहा,"मुख्यमंत्री ही सबसे बड़े पदाधिकारी हैं। मेरे ऊपर कोई नहीं। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। महायुति सरकार में कोई मतभेद नहीं है और विकास सबके लिए है, वोट मिले या न मिले।" विवादित बयानकुछ दिन पहले चुनावी सभाओं में अजित पवार ने कहा था, "वोट नहीं तो फंड नहीं" और "राज्य का खजाना मेरे पास मुख्यमंत्री से ज्यादा है।" इस बयान पर विपक्ष ने हंगामा मचाया था। अजित पवार के चाचा शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले तक ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि यह मतदाताओं को डराने-धमकाने वाला बयान है। चुनाव प्रक्रिया पर ...