Bihar

पटना/अशोक कुमार शर्मा: बिहार की राजनीति में हमेशा बदलाव का दौर चलता रहता है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजद की राह में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब राबड़ी देवी की नई रिहायश 39, हार्डिंग रोड का भविष्य भी अनिश्चित नजर आ रहा है। अगर 2028 तक राजद के विधान परिषद में संख्या बल घटा, तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद और इसी पद के आधार पर मिला आवास भी छोड़ना पड़ सकता है। नेता प्रतिपक्ष का पद और आवास खतरे मेंअभी राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए दल के सदस्य कम से कम 9 होने चाहिए। वर्तमान में राजद के पास 15 सदस्य हैं। लेकिन जुलाई 2028 तक राजद के 10 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण केवल 5 सदस्य रह जाएंगे। अगर आगामी द्विवार्षिक चुनावों में राजद को एक भी सीट नहीं मिलती, तो राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष...

पटना/दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सहित महागठबंधन की हार के बाद पार्टी दिल्ली में समीक्षा बैठक करने जा रही है। इस बैठक में चुनाव में हार के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा और हार की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तेजस्वी यादव ने साधी चुप्पी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे कई सवाल किए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तेजस्वी अब तक हार पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दे चुके हैं। कांग्रेस करेगी हार का विश्लेषण कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में यह तय किया जाएगा कि पार्टी कहां असफल रही और हार के लिए कौन जिम्मेदार है। बैठक में आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। पप्पू यादव भी दिल्ली रवाना कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी समीक्षा...

पटना। बिहार की महिलाओं के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कल, 28 नवंबर को राज्यभर की 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10–10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इनमें 9.5 लाख ग्रामीण और 50 हजार शहरी क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं। सभी लाभार्थी जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। नीतीश कुमार सरकार अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 40 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दे चुकी है। शुक्रवार को होने वाला भुगतान इस योजना का अगला बड़ा चरण माना जा रहा है। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिए गए थे आवेदन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा गया था— शहरी क्षेत्रों में आवेदन ऑनलाइन मोड से लिए गए, जबकि ग्रामीण महिलाओं से ऑफलाइन (हार्ड कॉपी) के माध्यम से फॉर्म भरे गए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल...

सीतामढ़ी (बिहार): बिहार के सीतामढ़ी जिले में NDA ने फिर एक रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ष 2010 के बाद 2025 के विधानसभा चुनावों में भी एनडीए ने जिले की सभी आठ सीटों पर कब्जा जमा लिया। यह जिले में तीसरी बार लगातार क्लीन स्वीप है। हालांकि जिले से किसी को मंत्री पद न मिलने से स्थानीय लोग निराश हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि "सीतामढ़ी से भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू मेरे दोस्त हैं। आप उन्हें जीताएं, हम उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे।" लेकिन अब तक पिंटू का नाम मंत्री सूची में शामिल नहीं हुआ। विजेता विधायकों की झलक भाजपा और जदयू ने 4-4 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीटों का बंटवारा बदल गया। रालोमो को 1 सीट और लोजपा आर को 1 सीट मिली। सुनील कुमार पिंटू ने चौथी बार जीत दर्ज की और सीतामढ़ी से सबसे लंबे समय तक विधायक बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। ...

पटना: लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए नेताओं की आर्थिक स्थिति देखकर अक्सर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बिहार में विधायक (MLA) और विधान परिषद सदस्य (MLC) का वेतन तो समान है, लेकिन उनके भत्ते वेतन से भी अधिक हैं। माननीयों का वेतन माननीय एमएलए या एमएलसी को वेतन के रूप में 50,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। लेकिन यह उनकी कुल आमदनी का केवल एक हिस्सा है। इनके भत्ते कई मदों में वितरित होते हैं और यह राशि उनकी मूल वेतन से अधिक होती है। भत्तों का ब्योरा क्षेत्रीय भत्ता: 55,000 रुपए प्रतिमाह, वेतन से 5,000 रुपए अधिक। दैनिक भत्ता: पटना में कार्य के लिए 3,500 रुपए प्रति दिन, अधिकतम 20 दिन = 60,000 रुपए। राज्य के किसी अन्य जिले में 3,000 रुपए प्रति दिन, अधिकतम 20 दिन। राज्य से बाहर 3,300 रुपए प्रति दिन, अधिकतम 15 दिन = 45,000 रुपए। अन्य भत्ते: दूरभाष, बिजली बिल, स्...

पटना: बिहार में राजद द्वारा राबड़ी देवी को बंगला आवंटन को लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन यही लालू यादव हैं, जिन्होंने 2015 में अपने विधायकों को साफ-साफ समझाया था कि सरकारी आवास के लिए मारामारी करने की जरूरत नहीं है। लालू का खुद का उदाहरणलालू यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद चार महीने तक अपने पूरे परिवार के साथ चपरासी क्वार्टर में रहकर प्रशासनिक व्यवस्था चलाई थी। यह क्वार्टर उनका नहीं था; उनके बड़े भाई वहां चपरासी पद पर काम करते थे। 1980 में पहली बार विधायक बनने के बाद भी उन्होंने यही जगह चुनी। 1988 में नेता प्रतिपक्ष और 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने पहले चार महीने चपरासी क्वार्टर में बिताए। जनता दरबार का संदेशमुख्यमंत्री के रूप में लालू यादव ने इसी क्वार्टर में जनता दरबार लगाया। वहां कोई भव्य प्रशासनिक दफ्तर नहीं था, बस एक लकड़ी की चौकी और कुछ कुर्सियां। सुरक्षा का त...