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नई दिल्ली: शुक्रवार को शेयर मार्केट में तेजी के बावजूद रिफेक्स इंडस्ट्रीज (Refex Industries) का शेयर 20% के लोअर सर्किट तक गिर गया और 254.35 रुपये पर बंद हुआ। इस गिरावट का मुख्य कारण कंपनी और उसके अधिकारियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन को माना जा रहा है। कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि 9 दिसंबर से शुरू हुए ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि वे पूरी तरह से जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं और बिजनेस ऑपरेशन्स बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं। पिछले सालों में शानदार रिटर्न, अब आई गिरावटरिफेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर सितंबर 2022 में 35 रुपये पर था। दो साल में यह शेयर बढ़कर 574 रुपये तक पहुंचा, यानी निवेशकों को 1500% से ज्यादा रिटर्न दिया। लेकिन सितंबर 2024 के बाद से इसमें गिरावट शुरू हुई और अब यह शेयर अपनी कीमत का आधा से भी कम होकर 254....

नई दिल्ली: इंडिगो संकट अब DGCA के चार इंस्पेक्टरों की नौकरी पर भारी पड़ा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए पायलट आराम (रेस्ट) नियमों के तहत तैयारी पर नजर रखने के लिए DGCA ने चार इंस्पेक्टर लगाए थे। लेकिन इनकी निगरानी नाकाफी साबित हुई, जिसके बाद सरकार ने ऋषि राज चटर्जी, सीमा झमनानी, अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक को टर्मिनेट कर दिया। पायलट ही होते हैं इंस्पेक्टरDGCA सक्रिय पायलटों को पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ऑडिटर के रूप में रखता है। इस दौरान उन्हें किसी एयरलाइन के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती। इनकी जिम्मेदारी होती है यह सुनिश्चित करना कि एयरलाइंस सभी नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। इंडिगो पर भारी पड़ा नया नियमइंडिगो भारत में घरेलू उड़ानों का 65% से अधिक संचालन करती है। हाल ही में नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FTDL) नियमों के तहत पायलटों को ज्यादा आराम दिया जाना...

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों मुश्किलों से जूझ रही है। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए CGST दिल्ली साउथ कमिश्नरेट द्वारा 58.75 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस जारी किया गया है। यह जानकारी एयरलाइन ने शुक्रवार को साझा की। इसी बीच, कंपनी के कामकाज में गंभीर गड़बड़ी के चलते हजारों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। शुक्रवार को भी 54 फ्लाइट्स कैंसिल रही। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का असरइंडिगो भारत में घरेलू उड़ानों का लगभग 65% संचालन करती है। हाल के दिनों में उड़ानों के रद्द होने की समस्या 1 नवंबर से लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FTDL) नियमों के कारण बढ़ी। इन नियमों के तहत पायलट और क्रू मेंबर्स को अधिक आराम मिलेगा, रात की ड्यूटी कम होगी और हफ्ते में 48 घंटे का आराम अनिवार्य होगा। 2 दिसंबर से हालात और बेकाबू हो गए। ...

नई दिल्ली: सरकार और एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बेचकर आईडीबीआई बैंक से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस बैंक में कुल 60.72% हिस्सेदारी बिकने जा रही है। फाइनेंशियल बोली जमा करने की आखिरी तारीख इस साल दिसंबर के अंत तक है। खरीदने की होड़:रिपोर्ट के मुताबिक, टोरंटो की फेयरफैक्स फाइनेंशियल इस दौड़ में सबसे आगे है। इसके अलावा, कोटक महिंद्रा बैंक भी कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने की होड़ में शामिल है। फेयरफैक्स फाइनेंशियल की स्थापना भारतीय मूल के कनाडाई अरबपति प्रेम वत्स ने की थी। बैंक के मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से ऑल-कैश ऑफर देने पर विचार किया जा रहा है, जिससे फेयरफैक्स इस प्रक्रिया में पसंदीदा बन सकती है। आईडीबीआई बैंक की कमाई और प्रदर्शन:वित्तीय वर्ष 2025 में बैंक की इनकम 34,000 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 7,588 करोड़ रुपये रहा। इसके अलावा, आईडीबीआई बैंक के शेयर इस साल अब तक लगभग 25% बढ़ चुके...

नई दिल्ली: अमेरिका के बाद मेक्सिको ने भी भारत के निर्यात पर बड़ा झटका दिया है। मेक्सिको ने उन देशों के सामान पर 5% से लेकर 50% तक का टैरिफ लगाने का फैसला किया है जिनके साथ उसका ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, और इसमें भारत और चीन शामिल हैं। यह टैरिफ अगले साल से लागू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से भारत के ऑटो और मशीनरी सेक्टर को सबसे अधिक नुकसान होगा। भारत से मेक्सिको को हर साल गाड़ियां, ऑटो पार्ट्स, बाइक्स, इलेक्ट्रिक और इंजीनियरिंग मशीनरी, दवाएं और ऑर्गेनिक केमिकल्स निर्यात किए जाते हैं। ऑटो सेक्टर पर असरभारत से मेक्सिको को होने वाले निर्यात में गाड़ियां और ऑटो पार्ट्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। फॉक्सवैगन, हुंडई और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां सालाना करीब 1.1 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करती हैं, जिसमें लगभग 90,000 गाड़ियां शामिल हैं। टू-व्हीलर कंपनियों जैसे रॉयल एनफील्ड, टीवीएस, बजाज ...

नई दिल्ली: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए खुशखबरी है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 50,000 करोड़ रुपये के पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ यह फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड और एसबीआई लार्ज कैप फंड जैसी प्रमुख लार्ज कैप योजनाओं की सूची में शामिल हो गया है। लार्ज कैप फंड क्यों खास?लार्ज कैप म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प माने जाते हैं। ये फंड मजबूत व्यावसायिक मॉडल वाली ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करते हैं और इसलिए आर्थिक मंदी या बाजार के उतार-चढ़ाव के समय भी स्थिर रहते हैं। भारत के बाजार पूंजीकरण में लार्ज कैप कंपनियों का योगदान 65% से अधिक है, बीएसई 500 के रेवेन्यू में 60% और मुनाफे में लगभग 65% है। शानदार प्रदर्शननिप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने पिछले 3 और 5 वर्षों में क्रमशः 18.46% और 22.43% का रिटर्न दिया है। वहीं, आई...

नई दिल्ली: रुपये की लगातार गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 24 पैसे कमजोर होकर नए सर्वकालिक निचले स्तर 90.56 पर पहुंच गया। गुरुवार को भी रुपया 38 पैसे गिरकर 90.32 पर बंद हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता और विदेशी फंड की लगातार निकासी निवेशकों की धारणा पर असर डाल रही है। इसके अलावा, कीमती धातुओं की वैश्विक कीमतों में उछाल के बीच आयातकों द्वारा आक्रामक डॉलर खरीद ने भी रुपये पर दबाव बढ़ाया है। अंतरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में शुक्रवार को रुपया 90.43 पर खुला और तेजी से गिरकर 90.56 पर आ गया। वहीं, डॉलर इंडेक्स 0.02% बढ़कर 98.37 पर ट्रेड कर रहा था, जो छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाता है। शेयर बाजार में तेजीरुपए के दबाव के बावजूद शेयर बाजार में तेजी का रुख द...

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल को शेयर बाजार में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का लक्ष्य है कि 2028 तक रिटेल यूनिट का IPO लाया जाए। इसके लिए कंपनी ने प्रॉफिट वाले स्टोर विस्तार और कर्ज घटाने की रणनीति अपनाई है, ताकि वैल्यूएशन बढ़ सके। कर्ज घटाकर बैलेंस शीट मजबूतरिलायंस रिटेल की नॉन-करेंट बोरोइंग वित्त वर्ष 2025 में घटकर ₹20,464 करोड़ रह गई, जबकि FY2024 में यह ₹53,546 करोड़ थी। वहीं, रिलेटेड पार्टी लोन घटकर ₹5,655 करोड़ रह गया। बचे हुए कर्ज का अधिकांश हिस्सा बैंकों से लिया गया है। घाटे वाले स्टोर बंद, मुनाफे वाले जोड़ेपिछले दो वित्त वर्ष में घाटे वाले स्टोर बंद कर दिए गए हैं। हालांकि स्टोर बंद होना जारी रहेगा, लेकिन हर साल शुद्ध रूप से 2,000 नए मुनाफे वाले स्टोर खोले जाएंगे। सितंबर तिमाही तक देशभर में रिलायंस रिटेल के 19,821 आउटलेट्स थे, जिनमे...

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग चार्जेज को लेकर कड़ा कदम उठाया है। अब सभी बैंकों में सर्विस चार्ज और फीस का खुलासा एक ही फॉर्मेट में होना सुनिश्चित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों के लिए छुपे हुए और दोहरे चार्जेज को खत्म करना है। क्या होगा नया नियम? RBI बैंकों के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम विकसित कर रहा है, जिसमें सभी तरह की फीस और सर्विस चार्ज का विवरण स्पष्ट रूप से ग्राहकों को मिलेगा। इसमें लोन प्रोसेसिंग फीस का पूरा ब्रेक-अप भी शामिल होगा, ताकि ग्राहक समझ सकें कि उन्हें किस सेवा के लिए कितना चार्ज देना है। ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं के चार्ज साफ और सीधे होंगे, जिससे भ्रम की स्थिति खत्म होगी। सरकार और RBI की पहल पिछले कुछ समय में सरकार के निर्देश के बाद, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पर लगने वाले जुर्माने को हटा दिया था। RBI न...

नई दिल्ली: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने पेंशन फंड्स के लिए निवेश के दायरे का विस्तार किया है। अब पेंशन फंड्स गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के साथ-साथ निफ्टी के टॉप 250 शेयरों में भी निवेश कर सकते हैं। इससे पहले ये केवल निफ्टी 200 स्टॉक्स में निवेश करने के पात्र थे। क्या है नया निवेश दायरा? नैशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन फंड्स अब Gold & Silver ETFs, REITs और Alternate Investment Funds (AIFs) में भी निवेश कर सकेंगे। निफ्टी 250 शेयरों में निवेश कुल पेंशन फंड कॉरपस का 25% से अधिक नहीं होगा। नॉन-गवर्नमेंट और रिटेल निवेशकों के लिए दिशा-निर्देश गोल्ड और सिल्वर ETF को इक्विटी कैटेगरी (Asset Class E) में रखा गया है। REIT यूनिट्स और इक्विटी फोकस्ड AIF भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं। पेंशन फंड्स इस पूरे समूह में कुल निवेश इक्विटी अलोकेशन का 5% से अधिक...