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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए CBI को आदेश दिया है कि वह विदेशी साइबर अपराधियों तक पहुँचने के लिए इंटरपोल की मदद ले। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि टेलीकॉम सेवा प्रदाता किसी एक व्यक्ति या इकाई को कई सिम कार्ड जारी न करें, क्योंकि उनका दुरुपयोग साइबर अपराधों में हो सकता है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए निर्देश:कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि वे क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया गया कि गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों के विचार साइबर अपराध मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। CBI को दी गई पूरी स्वतंत्रता:सुप्रीम को...

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में जानकारी दी कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित प्रमुख हवाई अड्डों के पास उड़ानों को जीपीएस स्पूफिंग की घटनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि, पारंपरिक नेविगेशन उपकरण चालू रहने के कारण उड़ानों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। क्या है जीपीएस स्पूफिंग?जीपीएस स्पूफिंग एक तरह का साइबर हमला है, जिसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) को धोखा देकर विमान या किसी डिवाइस को गलत लोकेशन और स्पीड दिखाया जाता है। इसे जैमिंग से अलग माना जाता है। जैमिंग में सिग्नल ब्लॉक होते हैं, जबकि स्पूफिंग में गलत डेटा दिखाकर भ्रम पैदा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली के करोलबाग इलाके में है, तो उसके फोन पर जीपीएस लोकेशन 10 किलोमीटर दूर दिख सकता है। सरकार की प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपाय:केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिट...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ऐक्ट (धारा 3B) के तहत समय बढ़ाने का अधिकार केवल वक्फ ट्रिब्यूनलों को है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने आवेदकों को समय-सीमा से पहले संबंधित ट्रिब्यूनलों से संपर्क करने की अनुमति दी। आवेदकों की दलील:सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि संशोधन 8 अप्रैल को लागू हुआ और पोर्टल 6 जून को तैयार किया गया। नियम 3 जुलाई को बनाए गए और 15 सितंबर को अंतरिम आदेश आया। इसलिए छह महीने की समय-सीमा काफी कम है। कई वक्फ 100-125 साल पुराने हैं और उनके दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, जिससे पोर्टल पर अपलोड करना कठिन हो गया। सीनियर वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी न...

नई दिल्ली: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद और बढ़ते तनाव ने दोनों देशों के व्यापार पर गहरा असर डाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता इमरान खान का हवाला देते हुए दावा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान का हिस्सा था और पंजाब भारत का है। विशेषज्ञों के अनुसार, वीडियो में इमरान खान के बयान की असलियत सही लगती है। उन्होंने 2019 में कहा था कि डूरंड लाइन ब्रिटिश द्वारा बनाई गई थी और यहां कोई वास्तविक सीमा नहीं है। हालांकि, वीडियो में जोड़े गए ग्राफिक्स, जैसे “पाकिस्तान नहीं है”, पूरी तरह तथ्यात्मक नहीं हैं। इतिहास की झलक: खैबर पख्तूनख्वा ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान का हिस्सा रहा, लेकिन 1893 में खींची गई डूरंड लाइन के बाद यह पाकिस्तान में शामिल हो गया। पंजाब का बंटवारा 1947 में भारत-पाक के विभाजन के दौरान हु...