भोपाल। एक चौंकाने वाले खुलासे में सामने आया है कि भारत सरकार अब भी पंजीकृत अफीम-आदी लोगों को दवा के रूप में अफीम उपलब्ध करा रही है। यह जानकारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN), ग्वालियर द्वारा एक आरटीआई (RTI) के जवाब में उजागर हुई है।
CBN के अनुसार, यह व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो आधिकारिक रूप से अफीम पर निर्भर हैं और जिनका उपचार सरकारी चैनलों के ज़रिए किया जा रहा है। सरकार ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित मात्रा में अफीम उपलब्ध कराती है ताकि वे इसकी अवैध तस्करी या गैरकानूनी स्रोतों पर निर्भर न रहें।
छह राज्यों को मिला अफीम का कोटा
CBN के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल छह राज्यों को अफीम का कोटा आवंटित किया गया —
तमिलनाडु, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब।
- 2025-26 में: तमिलनाडु को 7.763 किलोग्राम, ओडिशा को 14.628 किलोग्राम, हिमाचल प्रदेश को 0.624 किलोग्राम अफीम दी गई।
- 2024-25 में: हरियाणा को 0.267 किलोग्राम, महाराष्ट्र को 26.142 किलोग्राम, और पंजाब को 0.846 किलोग्राम अफीम आवंटित की गई।
आबकारी विभाग तय करता है वितरण
CBN ने स्पष्ट किया कि उसका कार्य केवल राज्यों के आबकारी विभागों को अफीम का कोटा जारी करना है। इसके बाद राज्य सरकारें यह तय करती हैं कि किसे और कितनी मात्रा में अफीम दी जाएगी।
CBN के पास पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या या वितरण की प्रक्रिया का रिकॉर्ड नहीं होता। अफीम की यह आपूर्ति सरकारी लाइसेंस वाली खेती से होती है और इसे पूरी तरह से सरकारी निगरानी में वितरित किया जाता है।
🌿 “हमारा काम केवल राज्यों की मांग और नीति के अनुसार कोटा जारी करना है, वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।” — CBN अधिकारी
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